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📰 अवैध खनन के मुद्दे पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडेय ने खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

कटंगपाली, बोंदा और नौघटा क्षेत्र में खनन गतिविधियों को लेकर कार्रवाई की निरंतरता और निष्पक्षता पर मांगा जवाब

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिला पंचायत सारंगढ़-बिलाईगढ़ की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में आज अवैध खनन का मुद्दा प्रमुखता से उठा। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय भूषण पांडेय ने खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा और कार्रवाई में निरंतरता बनाए रखने की बात कही।

बैठक में अध्यक्ष ने कटंगपाली, बोंदा और नौघटा क्षेत्र में कथित अवैध खनन गतिविधियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में पत्थर उत्खनन के लिए पोकलेन एवं अन्य मशीनों के उपयोग की शिकायतें सामने आती रहती हैं। ऐसी गतिविधियों पर केवल एक बार कार्रवाई करने के बजाय नियमित निगरानी और लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि यदि कार्रवाई के बाद भी दो-दो महीने तक खनन गतिविधियां जारी रहती हैं, तो विभाग की निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है?

रेत माफिया की गतिविधियों पर भी सवाल उठाए

उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े पोकलेन और लोडर के माध्यम से डंपरों में रेत भरकर बिना रॉयल्टी के आपूर्ति किए जाने की शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन ऐसे मामलों में कार्रवाई बहुत कम दिखाई देती है। दूसरी ओर, छोटे किसान और ग्रामीण, जो ट्रैक्टर के माध्यम से रोजाना कुछ सौ रुपये कमाकर गांवों में निर्माण कार्यों के लिए रेत पहुंचाते हैं, उनके ट्रैक्टरों पर कार्रवाई कर 10 से 15 दिनों तक वाहन खड़ा कर दिया जाता है और भारी जुर्माना लगाया जाता है। उन्होंने विभाग से कार्रवाई में समानता और निष्पक्षता बरतने की मांग की।

वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी

बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की सामान्य प्रशासन समिति की बैठकों में अनुपस्थिति पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक में ऐसे जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित होने चाहिए, जिन्हें जिले में खनन गतिविधियों, विभागीय नियमों और की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी हो, ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सवालों का तथ्यात्मक जवाब मिल सके।

उन्होंने विभाग को निर्देशित किया कि अवैध खनन से संबंधित शिकायतों की गंभीरता से जांच की जाए और कार्रवाई में पारदर्शिता एवं निरंतरता सुनिश्चित की जाए।

बैठक में उठे इन मुद्दों के बाद अब खनिज विभाग की आगामी कार्रवाई और विभागीय जवाब पर सबकी नजर रहेगी।

उन्होंने खनिज विभाग से कहा कि गरीब और छोटे वर्ग के लोगों के ट्रैक्टरों पर कार्रवाई कर 10 दिनों तक वाहन खड़ा करने और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने की कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए। वहीं, बड़े डंपरों में रेत का भंडारण करने और पोकलेन मशीनों के माध्यम से बिना रॉयल्टी के खनन एवं परिवहन करने वालों पर भी समान रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई में सुधार नहीं किया गया और भेदभाव की शिकायतें जारी रहीं, तो इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाया जाएगा।

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